भारत के लिए परेशानी बनेगी अमेरिका की नई आव्रजन व्यवस्था

Aug 04, 2017

भारत के लिए अमेरिका की नई आव्रजन व्यवस्था परेशानी का सबब बनने जा रही है। नई व्यवस्था में उन लोगों को ही इस देश में काम करने का मौका मिल सकेगा, जो हर तरह से योग्य व सक्षम होंगे।
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आव्रजन नीति में बदलाव करने जा रहे हैं। अब एक नया एक्ट बनाया गया है। रिफार्मिंग अमेरिकी इमीग्रेशन फॉर स्ट्रांग इंप्लॉयमेंट (रेज) एक्ट के लागू होने के बाद ग्रीन कार्ड को हासिल करना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल को सीनेटर टाम कॉटन व डेविड पेरड्यू ने तैयार किया है। अगर कांग्रेस इसे पारित कर देती है और ये कानून की शक्ल ले लेता है तो अमेरिका में केवल उन लोगों को प्रवेश मिल सकेगा जो उच्च शिक्षित व तकनीकी रूप से बहुत माहिर हो। अभी तक ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए लाटरी सिस्टम का सहारा लिया जाता है, लेकिन रेज के बाद अंक आधारित व्यवस्था अमल में आने लग जाएगी। जिन तथ्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगेगा उनमें अंग्रेजी में दक्षता, शिक्षा, भारी भरकम तनख्वाह की नौकरी के प्रस्ताव व उम्र शामिल होगी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि अमेरिका के लोगों के हितों की रक्षा के लिए यह जरूरी है। अभी देखा जा रहा है कि ज्यादातर नौकरी बाहर से आने वाले लोगों को मिल जाती है, लेकिन रेज के लागू होने के बाद अमेरिकी मूल के लोगों को ज्यादा अवसर मिलेंगे। उनका कहना है कि हर साल लाखों की तादाद में लोग अमेरिका आते हैं। इससे शहरों की आबादी भी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन अमेरिका को उतना फायदा नहीं हो रहा है। उनका कहना था कि आस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे देशों ने भी इसी व्यवस्था को अपनाया है। वहां सुधार साफ तौर पर दिखाई दे जाते हैं। इससे गरीबी पर रोक लगेगी तो काम के मौके बढ़ेंगे और कर के अरबों रुपये बचेंगे। उनका कहना है कि इससे न केवल अमेरिका की प्रतिस्पर्धी क्षमता फिर से जीवित होगी बल्कि इसके जरिये जनता में सरकार का विश्वास ज्यादा बढ़ेगा।
सीनेटर काटन ने कहा कि वक्त की मांग थी कि पुरानी व्यवस्था को तब्दील किया जाए। अमेरिका में वही लोग आ सकें जो योग्य व उच्च तकनीक में दक्ष होने के साथ आर्थिक रूप से मजबूत हों। पहले की व्यवस्था में इन तथ्यों पर गौर नहीं किया जा रहा था, जिससे बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे थे। इससे अमेरिकी नागरिकों की हित भी प्रभावित हो रहे थे। रेज एक्ट इन सब चीजों पर पूरी तरह से रोक लगाएगा। उनका कहना था कि अमेरिका में आ रहे 15 लोगों में से एक व्यक्ति ही इतना सक्षम है जो देश की अर्थ व्यवस्था को फायदा पहुंचा सके।
Reference

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

 The Telegraph  December 24, 2020 A new, potentially more infectious variant of the novel coronavirus that causes Covid-19 has been found in Britain in cases linked to South Africa, British health secretary Matt Hancock said on Wednesday.  South Africa’s health department said last week that a new genetic mutation of the virus had been discovered and might be responsible for a recent surge in infections there. “Thanks to the impressive genomic capability of the South Africans, we’ve detected two cases of another new variant of coronavirus here in the UK,” Hancock told a media briefing. “Both are contacts of cases who have travelled from South Africa over the past few weeks.”  Britain is already trying to curb the spread of a mutated strain of the virus which is up to 70 per cent more transmissible, and further studies are being carried out on the new variant. “This new variant is highly concerning, because it is yet more transmissible, and it appears to have mutated ...
Read more

CIBIL- SIDBI study: ‘Despite rate cuts & govt push, MSME credit growth slides’

The Indian Express October 17, 2019 Mirroring the deepening slowdown in the economy, commercial lending exposure in the country has declined 2.6 per cent, or Rs 1,70,000 crore, to Rs 63.8 lakh crore in the June quarter of 2019-20 from Rs 65.5 lakh crore in March 2019, said a TransUnion CIBIL- SIDBI study. Despite several rate cuts by the RBI, micro, small and medium enterprises (MSMEs) have recorded a slide in credit exposure. “Entities having less than Rs 25 crore credit exposure have reported a lower credit growth rate of 12 per cent in the year ended June 2019 as against a growth rate of 23.1 per cent last year. Very small segment (less than Rs 10 lakh exposure) have registered a credit growth of only 11.3 per cent in June as against a growth rate of 26.2 per cent last year,” says the study. Of the Rs 63.8-lakh crore commercial lending exposure, micro and SME segments account for Rs 15.7 lakh crore exposure (24.5 per cent of commercial credit outstanding). While mi...
Read more

How the Tablighi Jamaat Issue Spilled Over Into India-Indonesia Relations

The Wire October 22,2020 When the Indian government detained hundreds of foreign Tablighi Jamaat members for allegedly violating COVID-19 lockdown measures in March, the largest group was from Indonesia, key to New Delhi’s Act East policy. In the past eight months, diplomats from both countries had their jobs cut out to keep a lid on the possible consequences that the arrests of hundreds of Indonesian nationals in India could have on the bilateral relationship. For Indonesia, a quick, quiet resolution of the Tablighi issue was important so that it did not flare up into an issue of domestic political concern. But as the months wore on, Jakarta aired its worries at ASEAN meetings. The Indian side had to deal with an internal security system that initially gave conflicting messages. When the government decided to take stringent action against the Tablighi Jamaat for allegedly breaking lockdown measures for their congregation at Nizamuddin Markaz in Delhi and later, when the visitors trave...
Read more